मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Eknath शिंदे ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. हालांकि, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया.