छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने के बाद भी इस पर विवाद जारी है. छत्तीसगढ लोकसेवा आयोग ने बिना आरक्षण रोस्टर के राज्य प्रशासनिक सेवा और सिविल जज भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे राज्य प्रशासनिक सेवा और सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र बेहद परेशान हैं.