केन्द्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर करेेेेगी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार कहेगी कि एससी-एसटी के कथित उत्पीड़न को लेकर तुरंत होने वाली गिरफ्तारी और मामले दर्ज किए जाने को प्रतिबंधित करने का शीर्ष न्यायालय का आदेश इस कानून को कमजोर करेगा.