केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि एजेंसियां सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी और जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों का हैश वैल्यू प्रदान करेंगी.