लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता से राय मांगी है. डॉ. संजय सिंह के नाम से निकले इस आदेश में कहा गया है कि 2016 में बड़ी संख्या में लोगों की राय पहुंची थी मगर अब आयोग को विस्तृत राय चाहिए. इसके लिए 19 मार्च को नोटिस निकाला गया और 6 अप्रैल की अंतिम तारीख है. एक गंभीर विषय पर राय देने के लिए सिर्फ 20 दिन का समय दिया गया है. यह काफी है या नहीं, हमें लॉ कमिशन की परंपरा का ज्ञान नहीं मगर 20 दिन तो कम ही लगता है. इस बीच उत्तरप्रदेश से बीजेपी के एक दलित सांसद छोटे लाल खारवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिकायत की है. खारवार ने आरोप लगाया है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को लेकर दो बार मुख्यमंत्री से मिले लेकिन दोनों ही बार उन्हें डरा धमका कर बाहर निकाल दिया गया. खारवार बीजेपी के दूसरे दलित सांसद हैं जो पिछले दिनों खुल कर सामने आए हैं. उनसे पहले बहराइच की सांसद सावित्री बाई फुले ने आरोप लगाया है कि देश में जानबूझ कर आरक्षण विरोधी माहौल बनाया जा रहा है.