लोकसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया. कहा कि वो अमित शाह की ओर से बिल पेश कर रहे हैं. दरअसल ये जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सरहद के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण दिया जाना है. ये आरक्षण नौकरी में भी मिलेगा, प्रमोशन में भी और शिक्षा में भी. पहले बस एलओसी के पास रहने वाले लोगों को आरक्षण मिलता था. इसका फायदा करीब ढाई लाख लोगों को होना है. इस बदलाव को कश्मीर में कुछ सतर्कता और संदेह दोनों के साथ देखा जा रहा है. फिलहाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने इसका समर्थन किया है.