मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि सरकार CRPC और IPC में बदलाव के लिए काम कर रही है. इस बारे में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखा है. गृहमंत्री ने कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव के लिए एक समिति भी बनाई गई है. दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राज्यसभा में मॉब लिंचिंग पर गृह मंत्री से सवाल पूछा था. इनका कहना था कि सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है.