जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए : डॉ. पीएम नायर
जिस संदर्भ में बात की जाती है और जो लिखा जाता है, उनके बीच अंतर है. कानून प्रवर्तन और न्याय दिलाना एक समस्या है. अगर आप कानून बनाते हैं, तो भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अंतर न हो. यदि आप तस्करी के खिलाफ एक विशिष्ट कानून लाते हैं, तो यह एक व्यापक कानून होना चाहिए. इसमें डिजिटल शोषण को भी शामिल किया जाना चाहिए. दूसरे, बचाव एक अधिकार का मामला है. पुनर्वास भी एक अधिकार होना चाहिए. तीसरा, जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए. चौथा, जांच करना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए आपको बहुत विशेषज्ञता की जरूरत होती है. हमें सभी एजेंसियों को एक साथ लाने की जरूरत है.
