मजदूरों के लिए पहले ही एक राष्ट्रव्यापी नीति बना दी जानी चाहिए थी : सचिन पायलट
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मजदूरों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले ही दे दी जानी चाहिए थी. सरकारें अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रही हैं इसलिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाया है. मजदूरों के लिए पहले ही एक राष्ट्रव्यापी नीति बना दी जानी चाहिए थी. सुशील मोदी के राजस्थान सरकार पर लगाए आरोपों पर पायलट ने कहा कि यह समय तेरा-मेरा करने का नहीं है , जनप्रतिनिधि होने के नाते मजदूरों के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है. पायलट ने कहा कि श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में राजस्थान नंबर एक राज्य है.
