वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है. सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ‘‘अन्नदाता’’ (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक ‘मॉडल’ है.