NIA के डीजी बने राकेश अग्रवाल, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी

हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें लेवल-16 के पे मैट्रिक्स पर नियुक्त किया गया है, जानिए उनकी सैलरी कितनी होगी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.

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NIA के डीजी की सैलरी

NIA DG Salary: देश की सबसे अहम जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को नया मुखिया मिल गया है. 1994 बैच के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को एनआईए का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद सौंपी गई है. आइए जानते हैं राकेश अग्रवाल कौन हैं, NIA DG बनने पर सैलरी कितनी मिलती है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

राकेश अग्रवाल कब तक NIA के डीजी रहेंगे

सरकारी आदेश के मुताबिक, राकेश अग्रवाल 31 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक NIA के महानिदेशक पद पर बने रहेंगे. इससे पहले, मौजूदा डीजी सदानंद वसंत दाते को समय से पहले उनके मूल कैडर महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया था. इसके बाद राकेश अग्रवाल को पहले अंतरिम डीजी और अब फुल टाइम डीजी बनाया गया है.

पहले भी संभाल चुके हैं NIA की बड़ी जिम्मेदारी

यह नियुक्ति अचानक नहीं हुई है. राकेश अग्रवाल पहले से ही NIA के सिस्टम और कामकाज से पूरी तरह वाकिफ हैं. सितंबर 2025 में NIA में स्पेशल डीजी बने, दिसंबर में अंतरिम प्रमुख की जिम्मेदारी मिली. अब उन्हें सीधे महानिदेशक (DG) बनाया गया है.

राकेश अग्रवाल कौन हैं

राकेश अग्रवाल, हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं. 1994 बैच से पुलिस सेवा में हैं. वे तकनीकी समझ और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं. आतंकी मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केसों का लंबा अनुभव है. इसी अनुभव की वजह से सरकार ने उन पर भरोसा जताया है.

NIA DG की सैलरी कितनी होती है

NIA DG को पे मैट्रिक्स लेवल-16 पर नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार के सबसे हाई लेवल की सैलरी में से एक है. इस पे-ग्रेड पर अनुमानित बेसिक सैलरी 2,05,400 रुपये से लेकर 2,24,400 रुपए तक मंथली होता है. कुल सैलरी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है. इसमें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे पर्क्स शामिल हैं. सैलरी के अलावा कई खास सुविधाएं भी मिलती हैं. उन्हें सरकारी आवास, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी गाड़ी और ड्राइवर, स्टाफ और ऑफिस सुविधाएं मिलती हैं.

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