Credit Guarantee Scheme: देश में स्टार्टअप कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिससे कंपनी बिना किसी दिक्कत से सुचारु ढंग से चल सके. सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें कि उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बयान के अनुसार 6 अक्टूबर या उसके बाद मंजूर किए गए श्रण इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे.
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सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य उन स्टार्टअप्स कंपनियों का समर्थन करना है जो महामारी की चपेट में हैं और अब बढ़ती ब्याज दर के परिदृश्य से और अधिक प्रभावित हो रहे हैं. क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कंपनियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तय समय के लिए श्रण दिया जाएगा.
इस योजना के उद्देश्य के लिए, भारत सरकार द्वारा एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण या कर्ज में चूक के खिलाफ भुगतान की गारंटी देना है, जिसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा.
इसमें यह भी कहा गया है कि उधार देने वाली संस्थाओं को विवेकपूर्ण बैंकिंग निर्णय का उपयोग करके क्रेडिट आवेदनों का मूल्यांकन करना होगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों का चयन करने और सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के साथ उधारकर्ताओं के खातों का संचालन करने में अपने व्यावसायिक विवेक का उपयोग करना होगा.
