UP Scholarship 2026: यूपी के किन छात्रों को कितनी मिली है छात्रवृत्ति? देख लीजिए कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट

UP Scholarship 2026: यूपी में 28 लाख छात्रों को 3350 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है. जानिए किस वर्ग और किस क्लास के छात्रों को कितना फायदा मिला.

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UP Scholarship 2026

UP Scholarship 2026: उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ 28 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में 3350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है. ये पैसा सीधे DBT के जरिए भेजा गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी है. खास बात ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्रों को दी गई है. यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ने वाले लाखों छात्रों को इसका फायदा मिला है.

किस वर्ग को कितना मिला पैसा

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिला है. करीब 13.52 लाख छात्रों के खातों में 1838.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. वहीं सामान्य वर्ग के लगभग 4.95 लाख छात्रों को 779.10 करोड़ रुपये मिले हैं. अनुसूचित जाति के करीब 6.68 लाख छात्रों को 467.94 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अल्पसंख्यक वर्ग के 2.75 लाख छात्रों को 252.76 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के 7,236 छात्रों को 11.61 करोड़ रुपये मिले हैं.

किन छात्रों को मिला फायदा

इस योजना का दायरा काफी बड़ा है. इसमें कक्षा 9 और 10 के प्री-मैट्रिक छात्र शामिल हैं. इसके अलावा 11-12 के विद्यार्थी और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्टग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्र भी इसमें आते हैं. यानी ये स्कॉलरशिप हर स्तर के छात्रों के लिए मददगार साबित हो रही है.

क्लास के हिसाब से बदलती है राशि

स्कॉलरशिप की रकम फिक्स नहीं होती है. ये क्लास, कोर्स और फीस के आधार पर तय होती है. आम तौर पर कक्षा 9-10 के छात्रों को कम राशि मिलती है. 11-12 के छात्रों को करीब 10 हजार रुपये तक मिल सकते हैं. ग्रेजुएशन के छात्रों को लगभग 20 हजार रुपये और पोस्टग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स वालों को करीब 30 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है.

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DBT से आसान हुई पूरी प्रक्रिया

अब स्कॉलरशिप का पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है. इससे बीच में गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो गई है. साथ ही प्रक्रिया भी पहले के मुकाबले तेज हो गई है. सरकार का मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्रों तक समय पर मदद पहुंचे.

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