पंजाब PCS इंटरव्यू पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों ने लगाए थे गड़बड़ी के आरोप

Punjab PCS Interview Postponed: पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की पीसीएस परीक्षा के इटंरव्यू पर रोक लगा दी गई है. अभ्यर्थियों ने मेंस एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.

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पंजाब पीसीएस परीक्षा को लेकर उठे थे सवाल

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पीसीएस के इंटरव्यू पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की PCS मेंस परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि इंटरव्यू प्रोसेस पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट ने अब 16 दिसंबर तक इंटरव्यू पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों पर PPSC को अपना जवाब दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे.

क्या है पूरा मामला?

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की पीसीएस परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है. अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है. विवाद पीसीएस की मेंस परीक्षा को लेकर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक ही सीक्वेंस के कई छात्रों को पास किया गया है, वहीं एक ही सेंटर पर बैठे कई अभ्यर्थियों के पास होने की बात भी कही जा रही है. अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार भर्ती प्रोसेस पर रोक लगाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. फिलहाल हाईकोर्ट ने इंटरव्यू पर रोक लगा दी है. 

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के आरोप

पंजाब पीसीएस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का एक आरोप ये भी है कि इसमें बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है. उनकी मांग है कि चुने गए उम्मीदवारों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए. आयोग की तरफ से कॉपियों की चेकिंग और इन्हें चेक करने वाले टीचर्स की योग्यता के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं. 

जमकर हो रही राजनीति

पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस मुद्दे को विपक्ष भी खूब उठा रहा है. विपक्षी नेताओं ने अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने और परीक्षा में धांधली की जांच की बात कही है. हालांकि पंजाब सरकार ने इस मामले पर लग रहे आरोपों को खारिज किया है. फिलहाल बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर है. हाईकोर्ट ने जो रोक लगाने का फैसला दिया है, वो पंजाब लोक सेवा आयोग के साथ मान सरकार के लिए भी एक झटका है. 

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