बजट 2017

बैंकों में कितनी नकली मुद्रा जमा हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

बैंकों में कितनी नकली मुद्रा जमा हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों में जमा किये गये 500 रुपए और 1,000 रुपए के चलन से वापस लिये गये नोटों में नकली मुद्रा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. रिजर्व बैंक ने मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गालगली द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है.

5 लाख रु तक के गहनों की खरीद-फरोख्त पर न पूछा जाए PAN : GJF

5 लाख रु तक के गहनों की खरीद-फरोख्त पर न पूछा जाए PAN : GJF

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वर्ष 2016 में भारी उठापटक के दौर से गुजर चुके रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि पांच लाख रुपए से कम के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर PAN कार्ड के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उद्योग ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क भी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए.

रेलवे पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर प्रदान करेगा : क्रिसिल

रेलवे पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर प्रदान करेगा : क्रिसिल

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रेलवे अगले पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर उपलब्ध कराएगा. क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी आम बजट में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2017-18 को 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है. इससे क्षेत्र में परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सकेगा.

सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

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सातवां वेतन आयोग पिछले साल 1 जनवरी से लागू हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लेकर अपने अधीन काम करने वाले 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए करीब 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. सातवें वेतन आयोग का लाभ 53 लाख केंद्रीय पेंशनरों को मिला. यह अलग बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा इस वेतन आयोग का असर देश के आम नागिरकों पर भी हुआ.

1 फरवरी को पेश होने की वजह से 'खास' बजट में क्या-क्या है मुमकिन

1 फरवरी को पेश होने की वजह से 'खास' बजट में क्या-क्या है मुमकिन

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इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, इसके अनुमान के लिए हमारे पास फिलहाल दो सबसे प्रमुख तत्व हैं. इनमें से एक आर्थिक है, तो दूसरा विशुद्ध राजनीतिक. आर्थिक के केंद्र में है - विमुद्रीकरण के बाद बनी देश की आर्थिक तस्वीर. राजनीतिक फ्रंट पर तात्कालिक रूप में पांच राज्यों के चुनाव हैं.

अरुण जेटली का चौथा बजट : सरकार को निपटना होगा कई मोर्चों से...

अरुण जेटली का चौथा बजट : सरकार को निपटना होगा कई मोर्चों से...

अपना चौथा बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करना कोई बहुत सीधी लकीर नहीं होनी जा रही है. खासतौर से ऐसी स्थिति में जब अगले वित्तीय वर्ष में जीएसटी लागू किए जाने की तारीख तक पूरी तरह से निश्चित नहीं है और उससे होने वाले रेवेन्यू पर भी अनुमान बनाए रखना है.

बदलाव अभियान जारी रखेगा बजट : वित्त मंत्रालय ने साफ किया

बदलाव अभियान जारी रखेगा बजट : वित्त मंत्रालय ने साफ किया

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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आम बजट 2017-18 देश में बदलाव के अभियान को आगे बढ़ाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को बजट पेश करेंगे.

नोटबंदी के चलते सोने की मांग में हुई कमी बजट के बाद और ज्यादा सुधरेगी :  विश्व स्वर्ण परिषद

नोटबंदी के चलते सोने की मांग में हुई कमी बजट के बाद और ज्यादा सुधरेगी : विश्व स्वर्ण परिषद

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भारत में विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के अध्यक्ष सोमासुंदरम का कहना है कि नोटबंदी के बाद थोड़े समय के लिए सोने की मांग में कमी आई, लेकिन अब सोने की खरीद में सुधार नजर आने लगा है. एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बाद सोने की बिक्री सामान्य हो जाने की उम्मीद है.

नोटबंदी से बाहर निकलने के लिए करों में मिले छूट, 49 प्रतिशत की मांग

नोटबंदी से बाहर निकलने के लिए करों में मिले छूट, 49 प्रतिशत की मांग

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एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों पर किए गए एक सर्वेक्षण में 49 फीसदी लोगों का कहना है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार को नोटबंदी के असर को कम से कम करने के लिए करों में छूट देनी चाहिए.

यूपी चुनाव 2017 : अखिलेश यादव ने 1 फरवरी को बजट न पेश करने के लिए पीएम मोदी को दी यह दलील

यूपी चुनाव 2017 : अखिलेश यादव ने 1 फरवरी को बजट न पेश करने के लिए पीएम मोदी को दी यह दलील

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अखिलेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अगर चुनाव से पहले बजट पेश होता है तो यूपी के लिए आप किसी योजना का ऐलान नहीं कर सकते, ऐसे में यूपी का बड़ा नुकसान होगा.

रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों को ग्रोथ को रफ्तार देने वाले बजट की उम्मीद

रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों को ग्रोथ को रफ्तार देने वाले बजट की उम्मीद

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मोदी सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर एफएमसीजी कंपनियों को बजट के ग्रोथ पर फोकस करने की उम्मीद जताई जा रही है. नोटबंदी से प्रभावित रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली ये कंपनियां ग्राहकों में भरोसे के फिर से लौटने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों बाजारों में मांग पैदा करने के लिये वृद्धि उन्मुख बजट की उम्मीद कर रही हैं.

चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें

चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें

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वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचेगी. जेटली आम बजट एक फरवरी 2017 को पेश करेंगे.

रेलवे अगले पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर प्रदान करेगा : क्रिसिल (CRISIL)

रेलवे अगले पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर प्रदान करेगा : क्रिसिल (CRISIL)

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रेलवे अगले पांच साल में 6,70,000 करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर उपलब्ध कराएगा. क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी आम बजट में रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2017-18 को 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है.

बजट 2017 : नोटबंदी की मार से जूझ रहे छोटे-मझोले उद्योगों को राहत की उम्मीद

बजट 2017 : नोटबंदी की मार से जूझ रहे छोटे-मझोले उद्योगों को राहत की उम्मीद

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वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने में लगा है. उधर नोटबंदी की मार झेल चुके छोटे- और मझोले उद्योगों और निर्यातकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में उनके लिए राहत का एलान करेंगे.

बजट 2017 का काउंटडाउन शुरू : अरुण जेटली इन 6 मोर्चों पर टैक्स संबंधी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं...

बजट 2017 का काउंटडाउन शुरू : अरुण जेटली इन 6 मोर्चों पर टैक्स संबंधी बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं...

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आम बजट 2017 (Union Budget 2017) को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीदें दिन ब दिन बलवती ही होती जा रही हैं, खासतौर से टैक्स के मोर्चे पर. कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को साधने के लिए इनकम टैक्स स्लैब से जुड़े अहम किए जा सकते हैं. 10 जरूरी बातें...

बजट 2017- 1 फरवरी को पेश होना है बजट, इससे पहले शेयर बाजार में आई तेजी

बजट 2017- 1 फरवरी को पेश होना है बजट, इससे पहले शेयर बाजार में आई तेजी

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वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश करने वाले हैं. पिछले सप्ताह शेयर बाजार में बजट से पहले जोरदार तेजी दर्ज की गई. इससे पहले घरेलू बाजारों के साथ ही वैश्विक बाजार में भी तेजी देखी गई.

आम बजट से पहले जानिए, कैसे बचा सकते हैं 1,92,878 रुपये तक इनकम टैक्स

आम बजट से पहले जानिए, कैसे बचा सकते हैं 1,92,878 रुपये तक इनकम टैक्स

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यह भी याद रखिए कि इस आलेख में किया गया पूरा हिसाब-किताब मौजूदा वित्तवर्ष (2016-17) में लागू नियमों के अनुसार किया गया है, सो, अगर वितमंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट (यानी 2017-18) में कुछ और छूट देते हैं, तो बचाई जा सकने वाली रकम इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है...

शेयर बाजार : 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से तय होगी बाजार की चाल

शेयर बाजार : 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से तय होगी बाजार की चाल

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आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार का रुख वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले 2017-18 के आम बजट से प्रभावित होगा.

बजट में सेवाकर 16-18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर सकते हैं वित्तमंत्री अरुण जेटली

बजट में सेवाकर 16-18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर सकते हैं वित्तमंत्री अरुण जेटली

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नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को लागू करने की तैयारियों के बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सेवा कर की दरों को बढ़कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं. वर्तमान दर 15 प्रतिशत है. सेवा कर बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्तरां और तमाम अन्य प्रकार की सेवाओं का उपभोग करने वालों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा. जीएसटी आगामी एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य है. जीएसटी के लागू होने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले तमाम अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएंगे.

बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार

बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार

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सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.

 
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