हॉट टॉपिक: कच्ची कॉलोनियों को लेकर सरकार के कदम का चुनाव पर पड़ेगा असर?
दिल्ली की कच्ची कालोनियां या कहें अनाधिकृत कालोनियों को आज केंद्र सरकार ने नियमित करने के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यानी करीब चालीस लाख लोग अपने मकानो के मालिक बनने जा रहे हैं. इस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक 1731 कॉलोनियां पक्की होंगी. इनमें 69 वे कॉलोनियां छोड़ दी गई हैं जो पैसे वालों की मानी जाती हैं. रजिस्ट्री और भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था है. तीन क़िस्तों में पूरी रक़म देनी होगी. एक साल के अंदर पूरी रक़म का भुगतान करना होगा. अगर इसमें देरी हुई तो 8% चार्ज लगेगा. आवेदन के 6 महीने के भीतर लोगों को उनका मालिकाना हक़ मिलेगा. इन कॉलोनियों के पास जो सबसे अच्छी कॉलोनी होगी, उसका सर्किल रेट लगेगा. पूरे मामले में डीडीए नोडल एजेंसी होगी.
