मोदी सरकार को आरक्षण बिल लाने की क्यों पड़ी जरूरत ?
गरीबों को आरक्षण के पीछे कई तरह के समीकरण हैं और कई सवाल भी। इसके सियासी मायने भी हैं और समाज पर असर भी। सवाल नौकरियों की उपलब्धता के बारे में भी हैं और आरक्षण के पैमानों को लेकर भी। इस फैसले का उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बीजेपी के सवर्ण समर्थकों पर क्या असर होगा. वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि घोषणापत्र के वादे के अनुरूप यह 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला हुआ है.
