Waqf Board: शुक्रवार को मोदी सरकार ने नए वक़्फ़ कानून के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया । नए क़ानून में सभी वक़्फ़ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर देना अनिवार्य बनाया गया है और इसी प्रावधान के पालन के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नया पोर्टल लॉन्च किया । नए पोर्टल का नाम उम्मीद रखा गया है । इसके साथ ही नई वक़्फ़ संपत्तियां के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी इसी पोर्टल पर करना होगा । हालांकि पोर्टल लॉन्च होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमान जारी करके कहा है कि इस पोर्टल पर मुस्लिम समुदाय के लोग तब तक कोई भी जानकारी साझा नहीं करें जब तक की नए वक़्फ़ कानून पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर लेता।