जस्टिस एमबी शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि ओडिशा में चालू 50 फीसदी से ज्यादा खदानों के पास पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी नहीं है।
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