उत्तर प्रदेश में तकरीबन ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर आया संकट फिलहाल टल गया है. सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ज़मीन जायदाद का ब्योरा दें, इसके लिए कई बार तारीख दी गई, लेकिन तकरीबन 26 फीसदी कर्मचारियों ने ही ये ब्योरा जमा किया और तकरीबन ढ़ाई लाख कर्मचारी रह गए. इसके बाद 31 अगस्त की आखिरी तारीख दी गई, लेकिन इसे भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी लगातार शिकायत कर रहे थे कि पोर्टल पर ब्योरा डालने में उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.