कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक और झटका दिया है. केंद्र ने पंजाब को हर साल धान की खरीद के लिए दिए जाने वाले 1 हजार करोड़ रुपये को रोक दिया है. पंजाब सरकार ने केंद्र के इस फैसले को संघीय ढ़ांचे पर हमला बताया है.