केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश किया. इसमें किसी भी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए तकनीक के इस्तेमाल की इजाजत देने का प्रस्ताव शामिल है.