रणनीति: केंद्र की आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की
चुनाव के पहले फेज की कल पहले दिन की वोटिंग है. उसके ठीक एक दिन पहले राफेल का मुद्दा फिर गरमा गया है. सुप्रीम कोर्ट से कें सरकार को एक बड़ झटका लगा है. कोर्ट ने राफेल मामले में अपने फैसले पर दायर की गई रिव्यू पेटिशन में संलग्न लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की इजाजत दे दी है. उन दस्तावेजों पर केंद्र ने विशेषाधिकार का दावा किया था और कहा था कि याचिकाकर्ता ने जो दस्तावेज दिए हैं वो सबूत के तौर पर अडमिट नहीं किए जा सकते. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उन पर उसका विशेषाधिकार है और उन दस्तावेजों को याचिका से हटा देना चाहिए.
