देशभर में घरों को अवैध निर्माण बताकर उन्हें तोड़ने के अभियान पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. दरअसल पिछले कुछ महीनों में देखने में आया कि हिंसक प्रदर्शनों के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा में शामिल होने के आरोपियों के घर स्थानीय प्रशासन द्वारा गिरा दिए जाते हैं.