वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन है लेकिन यूनिवर्सिटी के 12 ऐसे कॉलेज हैं जिनको अपना पूरा फंड दिल्ली सरकार से मिलता है. इन कॉलेजों के स्टाफ को चार महीने से वेतन नहीं मिला है.
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