सवाल इंडिया का : छह लाख करोड़ रुपये, क्या बिना निजीकरण इतना पैसा जुटा सकती है सरकार?
परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी. जिसका मोटे तौर पर मतलब है कि निजी हाथों में कुछ चीजों का जाना, लेकिन उन्होंने तर्क में कहा कि हम बेच नहीं रहे हैं. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को हमने सब कुछ दे दिया. एक तरह से किराये पर दिया जा रहा है.
