मोदी कैबिनेट ने रेलवे प्रशासन के पुनर्गठन को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब देश में मौजूद आठ प्रशासनिक सेवाओं का आपस में विलय करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. इस पूरे मामले को लेकर एनडीटीवी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की. गोयल ने एनडीटीवी से कहा कि हमनें यह फैसला रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किया है. उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड 114 साल पुराना है. रेलवे बोर्ड में कई वर्षों से डिपार्टमेंट बंटे हु थे. हमनें रेलवे के विस्तार के लिए यह फैसला किया है.