देश में चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों के फंडिंग के मसले पर चुनाव आयोग के नए प्रस्तावों पर एक बड़ी राजनितिक बहस छिड़ गयी है. कई विपक्षी दलों ने इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है. जबकि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इलेक्टोरल रिफार्म को आगे बढ़ने के लिए मौजूदा कानून में बड़े बदलाव के लिए तैयार है.