सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्णला सीतारमण ने इसी साल ऐलान किया था कि गेमर्स को उसकी सालाना कमाई का 30 फीसदी टैक्स के रूप में देना होगा. सरकार की मंशा ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को रोकना है. सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने और प्लेयर्स दोनों को लाभ मिलेगा.