चुनावों के समय सरकारें जो लोकलुभावन घोषणाएं करती हैं, उन्हें जनहित में गिनाया जाए या सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ समझा जाए. प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर से आगाह किया है और कहा है कि इससे कर देने वालों पर बोझ बढ़ता है. वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया है.