राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) क्या है? अब आप सोचेंगे कि ये कोई पानी की पाइप लाइन है. नहीं. दरअसल, केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बताया कि हम क्या-क्या चीजें सरकार के पूर्ण नियंत्रण से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको हम कुछ समय तक किराये पर दे रहे हैं. इसमें रोडवेज है, हाइड्रोपावर भारत नेट, रेलवे, माइनिंग, एयरपोर्ट, दो राष्ट्रीय स्टेडियम शामिल हैं.