हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बननेवाली है। विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस बनाने के लिए टच स्क्रीन लैपटॉप लगाए गए हैं। सदन की कार्यवाही लैपटॉप की मदद से चलेगी। इस ई−विधान प्रोजेक्ट से सरकार सालाना 15 करोड़ रुपये और छह हजार पेड़ कटने से बचाएगी।