योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला हो सकता है. गांव की 70 प्रतिशत आबादी में से 63 प्रतिशत लोग खेती पर ही आश्रित है. 1.85 करोड़ किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है. ऐसे सीमांत किसान ही कर्ज माफी की अपील करते रहे हैं. सरकार यदि कर्ज माफी करती है तो उस पर 62 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.