देस की बात : टीकाकरण की नीति को लेकर केंद्र सरकार को अदालत की कड़ी फटकार

कोरोना की दूसरी लहर में अब स्थितियां संभल रही हैं. कोरोना से बचाव का कवच लोगों को मुहैया कराने के लिए टीके की जरूरत है लेकिन इसकी कमी महसूस की जा रही है. सूत्रों से खबर मिली है कि अब सरकार मॉडर्ना और फाइजर को हरी झंडी देने जा रही है. ढील देने की बात कहते हुए कहा जा रहा है कि दायित्व से मुक्ति की शर्त में अब दिक्कत नहीं होगी. दूसरे देशों ने दिया तो हम भी इसके लिए तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की नीति को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.