कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत की. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून डेथ वारंट हैं. सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी. किसान मालिक से मज़दूर बन जाएगा. ये करो या मरो की लड़ाई है. बीजेपी ने घोषणापत्र में कहा था कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे. किसानों ने इन्हें वोट दिया. सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामे में लिख कर दे दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं दे सकते. यूपी में किसानों को 2-2 साल से गन्ना का मूल्य बकाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लालकिले का पूरा कांड इन्होंने ही कराया था. जबकि आप सरकार ने आंदोलन स्थल पर पानी-बिजली, टॉयलेट, वाईफाई जैसी व्यवस्था की.
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