अपराधियों की हर पहचान का रिकॉर्ड रखने वाला क्रिमिनल प्रोसिजर बिल लोकसभा से पारित हो गया है. बिल पारित करने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून उसी पर लागू होगा जिसे सात साल सजा हुई है. वहीं विपक्ष इस बिल को निजता के अधिकार का उल्लंघन बता रहा है.