एमएसपी पर कैबिनेट मंजूरी की अहमियत कानून जितनी, NDTV से बोले नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एमएसपी (MSP) खत्म होने की किसानों (Farmer leaders) की आशंकाओं का जवाब दिया है. NDTV को दिए इंटरव्यू में RSS से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ की एमएसपी को कानून की शक्ल देने की मांग पर गडकरी ने कहा कि कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग और कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) एमएसपी तय करते हैं. खर्च का आकलन कर प्रस्ताव कैबिनेट में आता है, जिसे मंजूरी दी जाती है. कैबिनेट की मंजूरी और सरकारी अधिसूचना जारी होने की अहमियत कानून से कम नहीं है. एमएसपी देना सरकार के लिए अनिवार्य है. पिछले छह सालों में मोदी सरकार (Modi Government) ने लगातार एमएसपी बढ़ाई है.