दिल्ली के सात इलाकों में सरकारी दफ्तर और घर बनने वाले हैं. कहीं कहीं पर मॉल भी बनना है. इनके लिए ही 14 हजार से ज्यादा पेड़ों का काटा जाना है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने इलाके में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की. इसके बाद यह मामला गरमाया और बाद में कोर्ट ने अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है.