बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में दो हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच को सौंप दी है. लेकिन सवाल है, क्या ये जांच हो पाएगी? बीते साल मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन करके यह प्रावधान किया था कि किसी भी मामले में मंत्री अधिकारी और कर्मचारी की जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक राज्य की सरकार मंज़ूरी न दे.