प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यून क्लाइमेट एक्शन मीटिंग में वन क्षेत्र को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई थी. भारत ने दुनिया के सामने ये संकल्प लिया था कि 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर वन भूमि 2030 तक विकसित की जाएगी लेकिन अब गुड़गांव में बीजेपी सरकार एक विधेयक के ज़रिए 60 हज़ार एकड़ वन भूमि को विकास के लिए दे दिया है. स्थानीय लोग इसके खिलाफआंदोलन पर हैं.