सरकार की नज़र इस बात पर है कि डिलीवरी के मामलों में महिलाओं को ऑपरेशन का विकल्प चुनने के लिए मजबूर न किया जाए. इन दिनों सीजेरियन डिलीवरी की संख्या नॉर्मल डिलीवरी से कहीं ज़्यादा है. अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तय अस्पतालों में इसके आंकड़े रखने को कहा है जो नोटिस बोर्ड पर भी दिखेंगे.
