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This Article is From Mar 05, 2011

राष्ट्रमंडल खेल घोटाला : शेखर, नानू न्यायिक हिरासत में

सीबाआई की एक विशेष अदालत ने कलमाड़ी के सहयोगी शेखर देवरुखकर और व्यवसायी बीनू नानू को 19 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबाआई) की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के सहयोगी शेखर देवरुखकर और व्यवसायी बीनू नानू को शनिवार को 19 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर करोड़ रुपये की धांधली के आरोप हैं। अदालत ने शेखर की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा, "शेखर और नानू को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।" सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा है कि ऐसे में जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितता के आरोपों की जांच चल रही है, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए। नानू मेरोफार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जीएल इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। इस कम्पनी को टेंट, पोर्टेबल टॉयलेट, सुरक्षा फेंसिंग, लकड़ी के साजो-सामान, लेड बोर्ड, फ्लोरिंग, जेनरेटर, केबल, वातानुकूलन, रोशनी और अन्य तरह के कामों से जुड़े उपकरण मुहैया कराने का काम दिया गया था। शेखर को 11 फरवरी को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। 12 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे पांच दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। 17 फरवरी को सीबीआई ने पेशी के दौरान शेखर की हिरासत अवधि दो दिनों तक बढ़ाने का आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल तीन से 14 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगते रहे हैं। सरकार ने 24 जनवरी को कलमाडी और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के महासचिव ललित भनोट को बर्खास्त कर दिया था। भनोट और कलमाड़ी के एक अन्य करीबी वीके वर्मा को सीबीआई ने बीते महीने गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों पर एक अरब रुपये के करार में अनियमितता बरतने का आरोप है। सीबीआई ने इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति से जुड़े तीन अधिकारियों टीएस दरबारी, संजय महेंद्रु और एम. जयचंद्रन को गिरफ्तार किया था। इस सम्बंध में सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के कारण बाद में तीनों अधिकारियों को जमानत मिल गई।

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