राज्यों की भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा पर्यटन का प्रोत्साहन: वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को कहा कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों को एकसाथ लाकर और निजी-सार्वजनिक भागीदारी के साथ पर्यटन को प्रोत्साहन मिशन मोड में किया जाएगा. उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए इस बात पर जोर भी दिया कि भारत में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए ‘असीम आकर्षण' है.

सीतारमण ने कहा, ‘‘पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के लिए व्यापक अवसर भी हैं.''

उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों को एकसाथ लाकर और निजी-सार्वजनिक भागीदारी के साथ पर्यटन को प्रोत्साहन मिशन मोड में किया जाएगा.''

एक फरवरी (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों एवं मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास एवं कल्याण पर केंद्रित है।

पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनाने में मिलेगी मदद: राजनाथ

इसके साथ ही रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि बजट के प्रस्तावों से देश को कुछ वर्षों के भीतर ही पांच ट्रिलियन (पांच हजार अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी.

रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट विकास और कल्याणकारी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और यह छोटे व्यवसायियों, किसानों और पेशेवरों सहित समाज के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा पहुंचाएगा.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट विकास और कल्याण पर केंद्रित है एवं इसमें किसानों, महिलाओं, वंचित वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है.''

सिंह ने कहा कि कृषि, आवास, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने के साथ ही बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं में निवेश से नौकरियों के अवसर सृजित होंगे एवं हर किसी को अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सिंह ने कहा कि बजट प्रस्तावों से आर्थिक विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर सात लाख रुपये करने और कई अन्य कर संबंधी सुधारों से वेतनभोगी व्यक्तियों और सेवानिवृत्त लोगों सहित मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। मैं इस जनहितैषी निर्णय लेने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं.'

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय बजट से देश में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है जो हमें कुछ वर्षों के भीतर पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देगा.''