भारतीय फिल्मों में सेंसरशिप हमेशा से बहस का मुद्दा रही है. कई बार यह बहस सीधे विवाद में बदल जाती है, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) सिर्फ दृश्यों को काटने तक नहीं रुकता बल्कि कहानी की आत्मा को ही बदलने की कोशिश करता है. हाल ही में मलयालम फिल्म ‘जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल' इसी विवाद का शिकार बनी. इस फिल्म को पहले ‘जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल' नाम रिलीज होना था. लेकिन सेंसर बोर्ड ने न केवल इसके टाइटल पर आपत्ति जताई, बल्कि पूरे 96 कट्स लगाने की बात सामने आई.
धार्मिक भावनाओं को पहुंचा सकता है ठेस
वजह? बोर्ड का तर्क था कि ‘जानकी' नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में मां सीता से जुड़ा है और इसे फिल्म के विवादास्पद किरदार के साथ जोड़ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है. इसके अलावा, कोर्टरूम ड्रामा में कुछ संवाद और दृश्यों पर भी आपत्ति जताई गई. यही 96 कट्स फिल्म इंडस्ट्री में गुस्से की सबसे बड़ी वजह बने.
मामला यहीं नहीं रुका. मई 2025 में चेन्नई की एक प्रोडक्शन कंपनी ने बकाया राशि का मुद्दा उठाकर अदालत में याचिका डाल दी, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी. उधर, मेकर्स सेंसर बोर्ड के खिलाफ केरल हाई कोर्ट पहुंच गए. उनका कहना था कि CBFC ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया, केवल मौखिक रूप से नाम और संवाद बदलने का दबाव डाला.
इस विवाद पर केरल के फिल्म संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी खुलकर विरोध किया. कूड़ेदान में कैंची फेंककर सेंसर बोर्ड के फैसले का प्रतीकात्मक विरोध किया गया. सवाल यह था कि क्या सेंसर बोर्ड को किरदारों के नाम और कहानी पर आपत्ति जताने का अधिकार है? अदालत ने सुनवाई के दौरान ‘सीता और गीता' तथा ‘राम लखन' जैसी फिल्मों का उदाहरण देकर यही मुद्दा उठाया.
OTT पर हिंदी में देख सकते हैं फिल्म
आखिरकार 9 जुलाई 2025 को कोर्ट की निगरानी में समझौता हुआ. 96 कट्स की जगह सिर्फ दो बदलाव तय किए गए. कुछ दृश्यों में ‘जानकी' नाम को म्यूट करना और टाइटल में पूरे नाम को शामिल करना. इस तरह फिल्म का नाम बदलकर ‘जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल' रखा गया. 17 जुलाई को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई. बॉक्स ऑफिस पर भले ही इसने 5.52 करोड़ रुपये ही कमाए हों, लेकिन समीक्षकों ने इसे सराहा और IMDb पर 7.0 की रेटिंग भी मिली. अब यह फिल्म OTT पर हिंदी में भी उपलब्ध है. इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं.