पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने रिटायर्ड मेजर भाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. सेलिना के भाई विक्रांत यूएई में हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके भाई को यूएई में हिरासत में लिए जाने का मामला सामने लाया गया था. कोर्ट ने अपने आदेश में सेलिना और उनकी भाभी चारुल जेटली को कहा कि दोनों अपने मतभेदों को भुला दें और मिलकर काम करें. इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की पैनी नजर बनी हुई है. ताजा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब चारुल के वकील से लिफाफे में बंद एक नया नोट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. कोर्ट का यह आदेश इसलिए है ताकि विक्रांत की इच्छा और उसकी द्वारा ली जा रही कानूनी सलाह को सीक्रेट तरीके से समझा जा सके. इधर, इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी कहा है कि उसने विक्रांत से मिलने के लिए यूएई प्रशासन से रिक्वेस्ट की है.
कोर्ट का केंद्र को निर्देश
केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि विक्रांत का प्रतिनिधी तैयार करने के लिए अमीराती लॉ फर्म खालिद अल मरी को एक लेटर भी जारी किया गया है. इधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह विक्रांत को यह जानकारी स्पष्ट रूप से दें और बताए कि उनके लिए किन लॉ फर्म की नियुक्ति की गई है. दूसरी तरफ सेलिना की भाभी चारुल ने दिल्ली हाईकोर्ट में हुई कार्यवाही पर विरोध जताया और इस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया.
विक्रांत की पत्नी ने जताया विरोध
चारुल ने कहा कि वह इस मामले में ननद सेलिना द्वारा सुझाई गई लॉ फॉर्म से सहमत नहीं हैं. चारुल ने ननद पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बिना अनुमति के दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. चारुल ने कोर्ट में कहा कि अपने पति के लिए वकील चुनने का अधिकार उन्हें है. सेलिना की भाभी ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह यूएई में अपने पति से भी मिलकर आई हैं. चारुल कहा कि उनके पति भी सेलिना द्वारा सुझाई गई लॉ फर्म के खिलाफ हैं. विक्रांत की मांग है कि उनकी पैरवी के लिए वकील सरकार तय करे. विक्रांत ने इस मामले में विदेश मंत्रालय की भी मदद मांगी है.
यह भी पढ़ें: CID Bahu Trailer: जब बहू बनी सीआईडी ऑफिसर! आम्रपाली दुबे ने उड़ा दी ससुराल वालों की नींद
वहीं, कोर्ट ने विक्रांत की बातों को जानने के बाद उनसे खुद कोई लॉ फर्म बताने को कहा है. साथ ही यह भी कहा कि यह पता किया जाए कि क्या वह अपनी बहन सेलिना से मिलना चाहते हैं या नहीं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.