भारत में पेट्रोल की कीमत

ईंधन सब्सिडी खत्म करने को व्यापक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में शुमार किया जाता है, जिससे सरकार को अपने सामाजिक और सब्सिडी व्यय को ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिलती है, क्योंकि देश अपनी तेल की ज़रूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है.

जून, 2017 से पहले राज्य द्वारा संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तेल की दर कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय औसत कीमत और डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट के आधार पर निर्धारित दरों के साथ हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधित की जाती थीं.

हालांकि सरकार ने कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रत्याशा में खरीद में कटौती-बढ़ोतरी करने और ईंधन मूल्य निर्धारण के लिए वैश्विक मानकों के साथ हर पखवाड़े में परिवर्तन के बजाय दैनिक संशोधन करने का निर्णय लिया.

इसलिए जून, 2017 के बाद से ईंधन की कीमतों में परिवर्तन डायनामिक फ्यूल प्राइस मैथोडोलॉजी के आधार पर दैनिक रूप से संशोधित किया जाने लगा.

प्राइज रिवीज़न मैथड या डायनामिक फ्यूल प्राइस मैथोडोलॉजी में कई कारणों पर विचार किया जाता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट, वास्तविक और अपेक्षित मांग, और इसके अलावा कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में इसके कारोबार का प्रवाह.

इसके अलावा, केंद्रीय कर या उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, और खुदरा कमीशन भी ईंधन के खुदरा मूल्य में शामिल किया जाता है. ईंधन के प्रति लीटर खुदरा मूल्य में 57 प्रतिशत से अधिक टैक्स, ड्यूटी, उपकर और डीलर मार्जिन शामिल होता है. तो इन लागतों को मिलाकर पेट्रोल पंपों पर ईंधन की अंतिम खुदरा कीमत निर्धारित की जाती है.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी जैसे कई देश दो दशकों से अधिक समय से गतिशील ईंधन मूल्य पद्धति का पालन कर रहे हैं. भारत इस विनियमित पद्धति की ओर बढ़ रहा है. ईंधन मूल्य निर्धारण पर उन देशों के साथ समानता लाई जा रही है.