भारतीय ओलिंपिक संघ को इस शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सिंह ने कहा कि आईओए यदि अपने संविधान में बदलाव करके उम्र और कार्यकाल संबंधी सरकारी दिशानिर्देश लागू कर देता तो निलंबन से बचा जा सकता था।
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नई दिल्ली:
अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति से भारत के निलंबित होने के एक दिन बाद खेलमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में दखल देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वह प्रतिबंध हटाने के लिए आईओसी से बात करेंगे।
भारतीय ओलिंपिक संघ को इस शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सिंह ने कहा कि आईओए यदि अपने संविधान में बदलाव करके उम्र और कार्यकाल संबंधी सरकारी दिशानिर्देश लागू कर देता तो निलंबन से बचा जा सकता था।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम चिंतित है लिहाजा हमने आईओए की बैठक बुलाकर आईओसी को लिखा है। हम मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, दो दिन पहले मैंने आईओए अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें चेताया कि ऐसा प्रतिबंध लग सकता है लिहाजा, अपने संविधान में बदलाव कर लें। अब हमें एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने की बजाय भविष्य की रणनीति तय करनी होगी। सिंह ने कहा, मैं एक बार फिर आईओसी से बात करूंगा। उन्हें पत्र लिखूंगा कि भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य के लिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सरकार मध्यस्थता के लिए तैयार है। मैं खिलाड़ियों से भी बात करूंगा।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक परिषद (आईओसी) ने बगैर हस्तक्षेप के चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असफल होने पर मंगलवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) को निलम्बित कर दिया।
अब निलम्बन के बाद आईओए को आईओसी से किसी भी प्रकार आर्थिक मदद नहीं मिलेगी और न तो भारतीय खिलाड़ी और न ही ओलिंपिक अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ आईओसी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें ओलिंपिक के ध्वज के साथ भाग लेने की अनुमति होगी।
भारतीय ओलिंपिक संघ को इस शर्मिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सिंह ने कहा कि आईओए यदि अपने संविधान में बदलाव करके उम्र और कार्यकाल संबंधी सरकारी दिशानिर्देश लागू कर देता तो निलंबन से बचा जा सकता था।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम चिंतित है लिहाजा हमने आईओए की बैठक बुलाकर आईओसी को लिखा है। हम मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, दो दिन पहले मैंने आईओए अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें चेताया कि ऐसा प्रतिबंध लग सकता है लिहाजा, अपने संविधान में बदलाव कर लें। अब हमें एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने की बजाय भविष्य की रणनीति तय करनी होगी। सिंह ने कहा, मैं एक बार फिर आईओसी से बात करूंगा। उन्हें पत्र लिखूंगा कि भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य के लिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सरकार मध्यस्थता के लिए तैयार है। मैं खिलाड़ियों से भी बात करूंगा।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक परिषद (आईओसी) ने बगैर हस्तक्षेप के चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असफल होने पर मंगलवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) को निलम्बित कर दिया।
अब निलम्बन के बाद आईओए को आईओसी से किसी भी प्रकार आर्थिक मदद नहीं मिलेगी और न तो भारतीय खिलाड़ी और न ही ओलिंपिक अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ आईओसी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें ओलिंपिक के ध्वज के साथ भाग लेने की अनुमति होगी।
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