पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सिंध सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून का मसौदा तैयार करे, ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके।