समझौते का एक बड़ा संकेत देते हुए मिस्र के इस्लामी राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने उन्हें व्यापक शक्तियां देने वाले विवादास्पद आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया कि नए संविधान पर जनमत संग्रह कराए जाने में विलंब किया जाना चाहिए।