महिला आरक्षण लागू करने से दक्षिण भारतीय राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उन्हें लाभ मिलेगा महिला आरक्षण के लिए लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में पचास प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है दक्षिण भारत के कुछ नेता केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव को राजनीतिक साजिश बताते हुए विरोध जता रहे हैं